‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ मागे घेण्याचा राज्य शासनाचा ऐतिहासिक निर्णय
विश्व हिंदू परिषदेकडून निर्णयाचे स्वागत!
प्रशांत वाडेकर: देवगड
महाराष्ट्रातील हजारो देवस्थानांचे हित, धार्मिक स्वायत्तता आणि आपली प्राचीन सांस्कृतिक परंपरा अक्षुण्ण ठेवण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने आज एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. जनभावना आणि न्यायाचा आदर करत शासनाने वादग्रस्त ‘महाराष्ट्र देवस्थान इनाम निर्मूलन प्रारूप अधिनियम, २०२६’ मागे घेण्याची घोषणा केली आहे. विश्व हिंदू परिषद आणि राज्यातील समस्त देवस्थान प्रतिनिधी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
नवीन कायद्याच्या निर्मितीसाठी राज्य शासनाने घाईघाईने पावले न उचलता, सर्व घटकांना सामावून घेणारी एक ‘तज्ज्ञ समिती’ स्थापन करण्याची घेतलेली भूमिका अत्यंत कौतुकास्पद आहे. हा निर्णय लोकशाही मार्गाने, व्यापक सल्लामसलत करून आणि लोकभावनेचा आदर करूनच पुढे जाण्याचा शासनाचा सुजाण दृष्टिकोन दर्शवतो. या अत्यंत संवेदनशील आणि दूरगामी निर्णय घेतल्याबद्दल विश्व हिंदू परिषद: माननीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, माननीय महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, तसेच संपूर्ण महाराष्ट्र शासन यांचे अभिनंदन करून आणि त्यांचे आभार मानले.
“महाराष्ट्रातील देवस्थानांचे अधिकार, त्यांच्या शतकानुशतके चालत आलेल्या परंपरा आणि त्यांचे अस्तित्व अबाधित राखण्यासाठी राज्य शासनाने उचललेले हे पाऊल एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण मैलाचा दगड ठरेल,” असा विश्वास विश्व हिंदू परिषदेने व्यक्त केला आहे.
नवीन तज्ज्ञ समितीच्या माध्यमातून धार्मिक संस्था आणि कायद्याचे जाणकार यांच्याशी योग्य चर्चा करून, देवस्थानांच्या हिताचेच निर्णय भविष्यात घेतले जातील अशी विहिंपला खात्री आहे.