तुकाराम मुंढे आक्रमक, दंडात्मक कारवाईचे संकेत
मुंबई /प्रतिनिधी
– राज्य शासनाच्या विविध विभागांमध्ये दिव्यांगांसाठी आरक्षित असलेल्या पदांची आणि कार्यरत कर्मचाऱ्यांची माहिती देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या ३८ विभागांवर आता कारवाईची टांगती तलवार आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाचे आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी या विभागांच्या कार्यपद्धतीवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून, ‘दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६’ नुसार दंडात्मक कारवाईचा इशारा दिला आहे.
दिव्यांग कल्याण विभागाने राज्यातील ४० मुख्य विभागांसह सर्व महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि अनुदानित संस्थांना दिव्यांगांबाबतची सविस्तर माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले होते.
१ जानेवारीपर्यंतची मुदत उलटूनही केवळ दिव्यांग कल्याण विभाग आणि कृषी विभाग या दोनच विभागांनी माहिती दिली आहे.
धक्कादायक बाब म्हणजे, कृषी विभागानेही केवळ मंत्रालय स्तरावरील माहिती दिली असून उर्वरित माहिती अद्याप गुलदस्त्यात आहे.
राज्यात दिव्यांगांसाठी ४ टक्के आरक्षण असतानाही प्रत्यक्ष वास्तव मात्र विदारक आहे. प्राप्त आकडेवारीनुसार:एकूण मंजूर पदे: ४,८७,२९३,कार्यरत दिव्यांग कर्मचारी ६,९०९ (अवघे १.४ टक्के)
नोंदणीकृत दिव्यांग संख्या: साधारण १७ लाख ५० हजार
कायद्यानुसार ४ टक्के कर्मचारी दिव्यांग असणे अनिवार्य असताना प्रत्यक्षात हे प्रमाण दीड टक्क्यापेक्षाही कमी असल्याचे उघड झाले आहे.
शासकीय आदेशांना ‘पायदळी’ तुडवणाऱ्या विभागांच्या या धोरणामुळे दिव्यांगांच्या हक्कांवर गदा येत असल्याचे ताशेरे मुंढे यांनी ओढले आहेत.माहिती लपवणाऱ्या किंवा विलंब करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता दंडात्मक कारवाई प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
प्रशासकीय दिरंगाईमुळे दिव्यांगांच्या नोकरीच्या संधी हुकत असून, आता या प्रकरणाची गंभीर दखल शासन स्तरावर घेतली जाण्याची शक्यता आहे.