देवगड जामसंडे न . पं. ‘पंतप्रधान आवास योजनेत गैरव्यवहार ?
शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास साळसकर आक्रमक
१५ दिवसांत खुलासा न केल्यास उग्र आंदोलन छेडणार!
देवगड / प्रतिनिधी
देवगड जामसंडे नगरपंचायत हद्दीतील सर्वे नं. ९०/१ इ या शासकीय जागेत सुरू असलेल्या प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या २४० घरांच्या गृहप्रकल्पात प्रचंड अनियमितता, निकृष्ट दर्जाचे बांधकाम आणि आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा खळबळजनक आरोप शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास मधुकर साळसकर यांनी केला आहे. या संदर्भात त्यांनी मुख्याधिकाऱ्यांना लेखी पत्र सादर केले असून १५ दिवसांत समाधानकारक खुलासा न मिळाल्यास २४० लाभार्थ्यांसह नगरपंचायतीसमोर उग्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा दिला आहे.
साळसकर यांनी दिलेल्या पत्रात नमूद केल्यानुसार, समर्थ मल्टीबीज जे. व्ही. या ठेकेदाराला १६ फेब्रुवारी २०१९ रोजी या कामाचा आदेश देण्यात आला होता. मात्र, संथ गती आणि अत्यंत निकृष्ट दर्जामुळे या कामाची ‘एस. के. खंडेलवाल समिती’ मार्फत त्रयस्थ तांत्रिक तपासणी करण्यात आली होती. २८ एप्रिल २०२२ रोजी प्राप्त झालेल्या या अहवालात चालू असलेले निकृष्ट काम जमीनदोस्त करून ठेकेदाराला ९५ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्याची आणि नवीन निविदा काढण्याची शिफारस करण्यात आली होती.
नियमबाह्य निधी वाटप?
दंडात्मक कारवाईचा अहवाल प्रलंबित असतानाही, नगरपंचायतीने २० मे २०२२ रोजी संबंधित ठेकेदाराला चक्क १ कोटी ४० लाख ३५ हजार २०० रुपये अदा केले. ही रक्कम देण्यासाठी नगरपंचायतीच्या मासिक सभेची मंजुरी घेतली होती का? असा थेट सवाल आता उपस्थित केला जात आहे.
९६ लाभार्थी योजनेपासून वंचित इमारतींच्या संख्येतही कपात!
प्रकल्पाच्या मूळ आराखड्यानुसार ५ इमारतींचे बांधकाम आणि २४० लाभार्थी निश्चित करण्यात आले होते. यासाठी २०२०-२१ मध्ये २४० लोकांकडून प्रत्येकी ५,००० रुपयांप्रमाणे एकूण १२ लाख रुपये आगाऊ नोंदणी फी म्हणून जमा करण्यात आली होती. मात्र, सद्यस्थितीत इमारतींच्या बांधकामात कपात करण्यात आली असून लाभार्थ्यांची संख्या २४० वरून थेट १४४ वर आणण्यात आली आहे.
९६ लाभार्थ्यांना डावलले
वगळण्यात आलेले ९६ लाभार्थी या योजनेपासून वंचित राहण्यास ठेकेदार जबाबदार की नगरपंचायत? असा प्रश्न साळसकर यांनी विचारला आहे.
पात्रतेवर प्रश्नचिन्ह: उर्वरित १४४ लाभार्थ्यांची निवड कोणत्या निकषांवर झाली? यातील अनेक लाभार्थ्यांची स्वतःची पक्की घरे असताना त्यांची घरपत्रक उताऱ्यांची तपासणी नगरपंचायतीने केली आहे का? यावरही संशय व्यक्त केला जात आहे.
प्रशासनाच्या लेखी आश्वासनाला केराची टोपली
यापूर्वी १ मे २०२५ रोजी विलास साळसकर यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर उपोषण केले होते. त्यावेळी मुख्याधिकाऱ्यांनी (जावक क्र. देजानपं/७०४/२०२५) लेखी पत्र देऊन ‘संस्थेला काम थांबवण्यास सांगितले आहे आणि १५ दिवसांत त्रयस्थ तांत्रिक परीक्षण करून अहवाल सादर करू’ असे आश्वासन दिले होते. मात्र, हे आश्वासन हवेतच विरले असून साइटवर अद्यापही काम सुरूच असल्याचा आरोप साळसकर यांनी केला आहे.
”शासनाचा पहिला हप्ता किती आला? मुदतवाढीला मासिक सभेची मंजुरी होती का? आणि दोषी ठेकेदारावर कारवाई करण्याऐवजी त्याला करोडोंचे पेमेंट कोणाच्या आशीर्वादाने झाले? या सर्व गंभीर मुद्द्यांचे लेखी उत्तर प्रशासनाने १५ दिवसांत द्यावे. अन्यथा २४० हक्काच्या घरांसाठी वंचित राहिलेल्या नागरिकांसह नगरपंचायत प्रशासनाला वेठीस धरणारे उग्र आंदोलन छेडले जाईल.
-तालुका प्रमुख विलास मधुकर साळसकर