अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या वानिवडेकर कुटुंबाला तातडीने नुकसान भरपाई द्या!

Google search engine

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या वानिवडेकर कुटुंबाला तातडीने नुकसान भरपाई द्या!

जिल्हाधिकाऱ्यांकडे देवगड शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास साळसकर यांची मागणी

देवगड / प्रतिनिधी

देवगड तालुक्यातील मौजे वाघोटण (सडे वाघोटण) येथील रहिवासी श्री. विजय रघुनाथ वानिवडेकर यांच्या राहत्या घराचे सन २०२४ मध्ये झालेल्या अतिवृष्टीमुळे मोठे नुकसान झाले होते. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही अद्याप त्यांना शासनाची पूर्ण नुकसान भरपाई मिळालेली नाही. हे थकीत अनुदान लाभार्थी कुटुंबाला लवकरात लवकर मिळावे, अशी मागणी शिवसेना देवगड तालुकाप्रमुख विलास साळसकर यांनी सिंधुदुर्गच्या जिल्हाधिकाऱ्यांकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

​याबाबत सविस्तर वृत्त असे की, वानिवडेकर यांच्या घराच्या नुकसानीबाबत ग्राममहसूल अधिकारी वाघोटण यांनी ३ सप्टेंबर २०२५ रोजी देवगड तहसील कार्यालयात अहवाल सादर केला होता. महाराष्ट्र शासनाच्या शासन निर्णय क्र. सीएलएस-२०२२/प्र.प्र.३४९/म-३, दि. २७/०३/२०२३ अन्वये हे कुटुंब नुकसान भरपाई मिळण्यास पूर्णपणे पात्र आहे.

*​तहसीलदारांकडून केवळ तात्काळ मदत, उर्वरित निधीची प्रतीक्षा*

आपत्ती घडली त्या वेळी तहसीलदार यांच्यामार्फत १०,००० रुपये (दहा हजार रुपये) ची तात्काळ आर्थिक मदत या कुटुंबाला देण्यात आली होती. मात्र, उर्वरित नुकसान भरपाईचा अहवाल वरिष्ठ पातळीवर पाठवण्यात आला असून, ‘अनुदान प्राप्त झाल्यावर उर्वरित रक्कम दिली जाईल’ असे तहसीलदारांनी १३ एप्रिल २०२६ रोजी पत्राद्वारे कळवले होते.

*​गरीब कुटुंबाची अनुदानासाठी चातकसारखी प्रतीक्षा*

या संदर्भात बोलताना शिवसेना तालुकाप्रमुख विलास साळसकर म्हणाले, “सदर लाभार्थी हे अत्यंत गरीब कुटुंबातील असून, सन २०२४ पासून म्हणजेच गेली दोन वर्षे ते शासकीय मदतीची आस धरून बसले आहेत. जिल्हाधिकाऱ्यांनी आपल्या स्तरावर या गंभीर विषयाची तातडीने दखल घ्यावी आणि वानिवडेकर कुटुंबाला हक्काचे अनुदान लवकरात लवकर मंजूर करून द्यावे, हीच आमची विनंती आहे.”

*शासनाकडून पाच वर्ष अतिवृष्टीची नुकसान भरपाई नाही*

श्री. साळसकर यांनी अतिवृष्टीमुळे जिल्ह्यात झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली असता धक्कादायक माहिती पुढे आली आहे. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील २०२० ते २०२५ पर्यंत अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या जिल्ह्यातील नुकसानग्रस्तांना शासनाकडून अद्यापही २३ कोटी ८ लाख ७२ हजार ४६० रुपये अनुदान येणे बाकी आहे. हे अनुदान जिल्हा नियोजन मधून देण्यात यावे, अशी मागणी श्री. साळसकर यांनी जिल्हाधिकारी यांच्याकडे केली आहे.